Techie IT
  • ८ जेठ २०८१, मंगलबार
Jhilko

पाँच वर्षे हदम्यादः भ्रष्टाचारीप्रति सरकार उदार ?


काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ संशोधन विधेयकको मस्यौदा प्रस्तावमा भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हद म्याद राखिएकोप्रति अहिले सर्वत्र चासो र विरोध भइरहेको छ । संसद, सडक र नागरिक स्तरमा ‘पाँच बर्षको हद म्यादभित्र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने नत्र नगर्ने’ भन्ने सरकारको प्रस्तावलाई सच्याउन दवाव बढिरहेको बेला राष्ट्रिय सभाले भने केही हेरफेरसहित पारित गरेको छ ।
ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले पछिल्लो पटक जारी गरेको भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी सूचकांकमा नेपाल एक सय १७ औँ स्थानमा रहेको छ ।

यसले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको ट्रान्स्परेन्सीले भनेको छ, पछिल्लो पटक नेपालले सय अंकमा ३३ अंक प्राप्त गरेको हो । जुन अंक अघिल्लो वर्षकै स्कोर बराबर हो । नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रूपमा लिन सकिन्छ । पछिल्लो निर्वाचनमा स्थापित पुराना दलहरुप्रतिको जनताको वितृष्णा र नयाँ दलप्रतिको आकर्षणलाई पनि भ्रष्टाचारीप्रति पुराना दलहरु निर्मम बन्न नसकेको, भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको भन्ने कारण हो । भ्रष्टाचारप्रति सरकार कडा ढंगले उत्रनुपर्ने जनस्तरबाट व्यापक चाहना र दवाव भइरहेको बेलामा सरकारले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने मनसायले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको भन्ने बुझाइले अहिले व्यापकता पाउँदै गएको छ ।

विधेयकको संसदमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि विधेयकको व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् । संसदको माथिल्लो सदनले भर्खरै भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदबन्दीको व्यवस्था गर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण विधेयक पारित गरेको छ । हालसम्म कायम रहेको प्रावधान अनुसार भ्रष्टाचारका अभियुक्तको मृत्यु भए पनि उनी उपर मुद्दा चल्ने व्यवस्था थियो ।अधिवक्ता राजु चापागाईले भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रसंघीय महासन्धिप्रति नेपालको प्रतिबद्धतासँग पाँच वर्षे प्रावधान नमिल्ने बताए । नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिलाई सन् २०११ मा अनुमोदन गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले लामो समयसम्म सीमितताको व्यवस्था गरेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धिको धारा २९ मा भनिएको छः प्रत्येक राज्य पक्षले उपयुक्त भएमा आफ्नो घरेलु कानून अन्तर्गत सीमित अवधिको लामो विधान स्थापना गर्नेछ जसमा स्थापित कुनै पनि अपराधको लागि कारबाही सुरु हुनेछ । यस महासन्धि बमोजिम र लामो समयसम्म सीमित अवधिको विधान स्थापना गर्ने वा कथित अपराधीले न्याय प्रशासनलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा सीमितताको विधान निलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्ने । सरकारले पाँच वर्षको हदम्यादको विधानलाई समर्थन गरेमा सरकार र सत्तारुढ दलले पाँच वर्षसम्म आफ्नो मनपर्नेलाई जोगाउने र हदम्यादको विधानलाई टुट्न दिने उनले बताए ।

राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रियसभाले स्वीकृत गरेको दुई विधेयकमा सरकारी रकममा भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदबन्दी नहुने व्यवस्था भए पनि अन्य अवस्थामा भने पाँच वर्षे हदम्यादको विधान प्रस्ताव गरेको बताए । जसलाई सात वा १० वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिन्छ तर हदबन्दीको विधान हटाउनु अनुपयुक्त हुने अधिकारीको धारणा रहेको छ ।

सेवानिवृत्त भएको २५ वर्षपछि सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी विरुद्ध असमान सम्पत्तिको मुद्दा दायर गर्नु उचित नहुने अधिकारीको भनाइ छ । पूर्व राष्ट्रियसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले पाँच वर्षे हदबन्दीको विधानलाई विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए ।

विडारीले भने, भ्रष्टाचारीविरुद्ध पाँच वर्षसम्म सरकारले केही कारवाही गरेन भने भ्रष्टाचारीमाथि छानबिन गर्न र मुद्दा चलाउन थप समय खोज्ने प्रवृत्ति गलत हुने विडारीको टिप्पणी छ । विडारीले सीमाको असीमित विधान डेमोक्ल्स तरवार जस्तै हो, जसलाई सत्ताधारी दलहरूले उनीहरूलाई डराउन वा उनीहरूमाथि राजनीतिक बदला लिनको लागि प्रयोग गर्न सक्छन् । उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन आउनुअघि भ्रष्टाचारका मुद्दामा एक वर्षको हदबन्दी रहेको बताए ।

भ्रष्टाचार मुदामा सजाय भोगिरहेका पूर्व मन्त्री जेपी गुप्ताले यो संशोधनउपर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यो संशोधन गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन, यसअघि सर्वोच्च अदालतले खुमबहादुर खडका, चिरञ्जीवी वाग्ले तथा म जेपी गुप्ताको र अन्य केही मुद्दामा आय–खर्च र सम्पति मापनको जुन मापदण्ड निर्धारण गरी सजायँ तोक्यो यसको बडो प्रशंशा पनि भयो । वास्तवमा सम्पति मापनको आधारमा यस बारेका मुद्दा परेकाहरू बिरलै छुट्छन् । तर, यसमा अदालत र अख्तियार दुबैको स्वेच्छाचारिता देखिएको छ । यसलाई समान व्यवहारको रूपमा लागू हुनका लागि सम्पति मापन अर्थात आर्जन र बैध खर्च मापनको कानुनी व्यवस्था बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

यसर्थ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानूनमा संशोधन गरिंदा यसको पनि व्यवस्था हुनै पर्दछ । यसबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी न्याय सम्पादनमा पक्षधरतामा कमी आउँछ । यसलाई कानूनी आधार प्रदान गर्दा अदालतको स्वेच्छाचारितामा नियन्त्रण पनि हुने र ‘सेलेक्टिभ भर्डिक्ट’लाई हतोत्साहित पनि गर्न सकिने हुन्छ ।

गुप्ता लेख्छन् वास्तवमा यस्ता कानूनहरूमा ढिला हुन दिनु हुँदैन । न्याय, कानुनी अवधारणा तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू भन्दा पनि ‘नेपाली विशेषता अनुसारको’ दण्ड व्यवस्थालाई नै प्राथमिकता दिइनु पर्दछ । भारत आदि देशहरूमा यदि कुनै व्यक्ति फौजदारी वा भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा दुई वर्षभन्दा कम अवधिको लागि जेल सजाय पाएका छन् भने जेल भुक्तानी गरेको छ वर्षसम्मका लागि निर्वाचन लड्न अयोग्य हुन्छन् ।

हामीकहाँ पनि त्यस्तै कानूनी व्यवस्था थियो । तर, पछि यसमा संशोधन गरेर भ्रष्टाचारको मुद्दामा एक दिन पनि जेल सजायँ भोगेका व्यक्ति ऊ जीवन पर्यन्त चुनाव लड्न अयोग्य हुन्छ । यो प्रगतिशील प्रावधान थपियो । यसरी देश अगाडि बढिरहेकोमा अहिलेको कानुन संशोधनमा कडाइहरू थप्दै जानुपर्छ ।

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेपछि दुवै विधेयक ऐन बन्न सक्छन । संसदको तल्लो सदनले कुनै परिवर्तन विना नै अनुमोदन गर्न सक्छ । राष्ट्रियसभाले विधेयकमा निजी संस्थाहरू, विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि भ्रष्टाचार विरोधी निकायको दायराभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरी पारित गरेपछि निजी व्यवसायीहरू विधेयकको विरोधमा उत्रेका छन् ।

 


क्याटेगोरी : जनमञ्च, बिचार, राजनीति
ट्याग : #hot

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

ताजा अपडेट