माओवादी केन्द्र आफ्नो पहिचान छाड्दैछ : के अजेण्डाभन्दा पनि सत्ता केन्द्रित बढी भएको हो ?
नेवा–ताम्सालिङको प्रस्ताव टेबुल गर्न नदिन नेकपाका बागमती प्रदेशका तत्कालीन अध्यक्ष तथा अहिले माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य नारायण दाहाल राजधानी हेटौंडामा नै पुगेर दर्ता नगर्न धम्की दिएका थिए । उनको कारवाहीको धम्कीका बाबजुद पनि केही सांसदहरुले नामाकरण र प्रदेश राजधानीमा असहमति प्रकट गर्दै दलको कार्यालयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ता गराएका थिए ।
कुनै पनि प्राणी वा वस्तु अलग उसको विशिष्ट पहिचानले हुन्छ । माओवादी पार्टी पनि निकै ठूलो वलिदानीपूर्ण संघर्षबाट अलग्गै पहिचानसहित समाजमा जवर्जस्त स्थापित भएको हो । दिनप्रतिदिन माओवादीले आफ्नो स्वत्व, पहिचान गुमाउँदै जाँदा उसको भूमिका नेपाली कांग्रेस, एमालेको भन्दा पृथक छुट्याउनै कठिन भएको छ । पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रले प्रदेश एकमा त्यस्तै कमजोरी गरेको छ । जसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । उसले आफ्नो अजेण्डालाई संसदमा दर्ज गर्न सकेन । आवश्यक ठानेन । के माओवादी अजेण्डाभन्दा पनि सत्ता केन्द्रित बढी भएको हो ? अहिले चौतर्फी यो प्रश्न उठेको छ ।
प्रदेश १ ले साँढे ५ वर्ष लामो कसरतपछि फागुन १७ गते विहीबार आफ्नो प्रदेशको नाम जुराउँदै ‘कोशी’ नामाकरण गरेको छ । कोशी प्रदेशको नामाकरणपछि जनयुद्धकालीन माओवादीहरुले गहिरो चोट महसुस गरेको अनुभूत गरेका छन् । कतिपयले सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न मिडियामार्फत विरोध जनाएका छन् ।
नामाकरण घोषणा गर्न सांसद र संसदभवनको सुरक्षाको लागि प्रदेश राजधानी विराटनगरमा निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्यो । त्यहाँका वहुसंख्यक जनताको रोजाइको नामाकरण गरेको भए सायद यस्तो गर्नु पर्दैनथ्यो होला ।
प्रदेश दुई सरकारले मधेश प्रदेश नामाकरण गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको सरकारलाई विभिन्न ३० वटा राजनीतिक तथा जातीय संघसंस्थाका प्रतिनिधिले ‘लिम्बुवान–किरात संयुक्त संघर्ष समिति’ गठन गरेर मुख्यमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान–किरात’ राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । सायद उनीहरुको संभावित आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न निषेधाज्ञा गरिएको हुन सक्छ ।
अहिले प्रदेश एकमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र पनि सामेल छ । फागुन १७ गते विहीबार प्रदेश १ को नाम कोशी राख्न नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र एकमत देखिएपछि यो नामाकरण संभव भएको हो । संसद भवनमा नामाकरणको लागि एमालेका सांसद रामबहादुर मगरको प्रस्तावमा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले समर्थन जनाएपछि बहुमतले कोशी नाम पारित भयो ।
प्रदेश १ को नामाकरण कोशी प्रदेश राख्ने विषयमा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीयदलका नेता राजेन्द्र राईले संशोधनको प्रस्ताव राखेका थिए । राईले किरात, लिम्बुवान, सगरमाथा प्रदेश नाम राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, राईको प्रस्तावलाई प्रदेशसभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । संशोधनको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि कोशी प्रदेश नामाकरणको प्रस्ताव वहुमतले पारित भएको थियो ।
प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राखिएपछि हिजो जनयुद्ध लडेका माओवादी कार्यकर्ताहरु मात्र होइन माओवादीका उच्च नेतृत्वहरु लगायत पहिचान पक्षधरहरु कोशीमा मतदान गर्ने सांसदहरुप्रति खनिएका छन् ।
माओवादीका केन्द्रीय नेता सुरेश आले मगरले भनेका छन्, ‘फाल्गुन १७ कालो दिन ! पहिचानविरोधि तथा सामन्ती बाहुनवादी कुतत्वहरुले फेरि जिते !! निरंकुश तानाशाही निर्दलीय पंचायती कोशी अञ्चलको भूत बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जाग्यो, ‘कोशी प्रदेश’ बनेर ! यस्ता पंचायती भूत पहिले पनि थुप्रै जागेका थिए । ‘कोशी प्रदेश’ स्वीकार्य छैन ! उत्पीडित जातिहरुको संघर्ष जारी छ ! जारी राख्नै पर्ने भएको छ !!
नेकपा माओवादी केन्द्रका अर्का केन्द्रीय नेता तथा काठमाडौं जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेलले ‘कोशी प्रदेश’ नामाकरण राख्नु एकात्मक चिन्तन अर्थात महेन्द्रीय राष्ट्रवादको अभ्यास भएको बताएका छन् । उनले ऐतिहासिक वलिदानप्रति घोर अपमान भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अर्का पोलिटव्यूरो सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश आले मगरले पनि कोशी नामाकरण स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । उनले लेखेका छन् – फाल्गुन १७ कालो दिन ! पहिचान विरोधि तथा सामन्ती बाहुनवादी कुतत्वहरुले फेरि जिते !! निरंकुश तानाशाही निर्दलीय पंचायती कोशी अञ्चलको भूत बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जाग्यो ‘कोशी प्रदेश’ बनेर ! यस्ता पंचायती भूत पहिले पनि थुप्रै जागेका थिए । ‘कोशी प्रदेश’ स्वीकार्य छैन ! उत्पीडित जातिहरुको संघर्ष जारी छ ! जारी राख्नै पर्ने भएको छ !!
नेकपा माओवादी केन्द्रकै कार्यकर्ता एवं भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका उपप्रमुख सुनिता किरातीले कोशी प्रदेश नाम राखिएको दिनलाई एक कालो दिनको संज्ञा दिएकी छिन ।
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रनिकट पत्रकार एवम् लेखक राजेन्द्र किरातीले कोशी प्रदेश बनाउने निर्णयलाई वैचारिक लगामविनाको परम्परागत ढर्रा भनेका छन् ।
त्यति मात्र होइन नेपाली कांग्रेस निकट बुद्धिजीवी तथा पत्रकार विन्दुकान्त घिमिरेले पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रदेश १ को नामाकरणमा गम्भीर गल्ती भएकै बताएका छन् । उनले यसलाई यथाशक्य छिटो सुल्ट्याउनु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
उनले भनेका छन् “किराँत भनेको भूगोलको नाम हो भन्ने यथार्थता हेक्का राखेनन । ‘किराँत’ चार बेद, अठार पुराण, रामायण, महाभारत भन्दा पहिलै जन्मेको प्राचीन शब्द हो ।”
माओवादीले जनयुद्धकै समयदेखि किरात, लिम्बुवान, मधेश, ताम्सालिङ, मगरातसहितका प्रदेश घोषणा गरेको थियो ।
तर, माओवादी सत्तामा भएकै बेला प्रदेशको नामाकरणमा कतै पनि पहिचानको झल्को दिन मात्र पहिचानको मुद्दालाई सदनमा टेवल गर्ने आँट समेत गर्न सकेन । जनताले मत नदिएकाले हामी पछाडि फर्केका जस्तो गैरराजनीतिक तर्क कतिपय माओवादी केन्द्रका नेताहरुले गरिरहेका छन् ।
अहिले मात्र होइन २०७६ पुष २७ गते प्रदेश ३ को नाम बागमती राख्ने बेलामा पनि नेकपा माओवादी चुकेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका पाँच जना सांसदहरु (रत्न ढकाल, प्रतिमा श्रेष्ठ, सीता अधिकारी, ओम घ्लान र हिमाली गोले) ले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको नेवा–ताम्सालिङको नामाकरणलाई संसदमा टेवल गर्न पाएनन् । उनीहरुलाई नेवा–ताम्सालिङको प्रस्ताव टेबुल गर्न नदिन नेकपाका बागमती प्रदेशका तत्कालीन अध्यक्ष तथा अहिले माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य नारायण दाहाल राजधानी हेटौंडामा नै पुगेर दर्ता नगर्न धम्की दिएका थिए । उनको कारवाहीको धम्कीका बाबजुद पनि केही सांसदहरुले नामाकरण र प्रदेश राजधानीमा असहमति प्रकट गर्दै दलको कार्यालयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ता गराएका थिए ।
माओवादीले १० वर्षे जनयुद्धको समयमा पहिचानका मुद्दालाई वर्गीय आन्दोलनकै रुपहरु मान्दै अगाडि सारेको थियो । विभिन्न क्षेत्र, लिङ्ग, उत्पीडित जातिजातिहरुले वर्गीय मुक्तिसँग विभेदको अन्त्य हुने भन्दै आन्दोलनमा साथ दिएका थिए ।
अहिले नेकपा माओवादी पार्टी पनि सत्तामा कता कता रुमल्लिएको, पार्टीको भूमिका र हस्तक्षेप हराउँदै गएको आम कार्यकर्ताहरुले अनुभूत गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, एमाले तथा राप्रपा लगायतका पार्टीहरु पहिचान विरोधी हिजो पनि थिए र आज पनि हुन । उनीहरुको प्रस्तावमा माओवादीले समर्थन गर्नु चाहे जुनसुकै प्रदेशमा किन नहोस् गल्ती थियो । जुन आज प्रदेश १ को सन्दर्भमा पनि दोहोरिएको छ । केवल त्यहाँको सांसदको मात्र भन्दा पनि त्यहाँको पार्टी समेत दोषी छ ।
२०७२ को संविधान घोषणापछि २०७४ मा पहिलो आम निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनमा क्रान्तिकारीहरु वा माओवादीहरु संसदीय गणितीय हिसाबले निकै नै कमजोर अवस्थामा रहे । अहिलेको दोस्रो आवधिक निर्वाचन पनि माओवादीहरु विगतको भन्दा अझ कमजोर भएको अवस्था छ ।
पहिलो संविधानसभाको बेला पहिचानका पक्षधरहरुको संविधानसभामा जबर्जस्त उपस्थिति थियो । त्यसैले त्यो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनै दिइएन । त्यसपछि माओवादी पार्टीमा आएको विभाजनले माओवादी जनयुद्धका मुद्दाहरु कमजोर बन्न पुगे । माओवादी कहाँबाट कमजोर भयो भनेर खोजी गर्नुभन्दा पनि संसदमा थोरै जितियो भनेर अजेण्डा छोड्दै जानु विडम्बना हो । उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्गका एजेण्डालाई स्थापित गर्न माओवादी पार्टीको तितरवितर भएको शक्तिको एकतासहितको सामूहिक बलको निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
क्याटेगोरी : बिचार, कोशी प्रदेश
ट्याग : #breaking
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया